भारतीय पत्रकारांवर हिंदू (ब्राम्हण) राष्ट्रवादावर काम करण्यासाठी दबाव
२०२१ च्या जागतिक पत्रकारिता स्वतंत्रता सूचकांकमध्ये भारत १४२ स्थानावर, पत्रकारांना काम करण्यास खतरनाक देश असल्याचा अहवाल
नवी दिल्ली: नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीने २०१९ ची लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर भारतीय पत्रकारांवर हिंदू (ब्राम्हण) राष्ट्रवादावर काम करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे जागतिक पत्रकारिता स्वतंत्रता सूचकांकमध्ये भारताची घसरण होत चालली आहे. २०२१ च्या जागतिक पत्रकारिता स्वतंत्रता सूचकांकमध्ये भारत गतवर्षीप्रमाणे यंदाही १८० देशांमध्ये १४२ स्थानावर असून पत्रकारांना काम करण्यास खतरनाक असल्याचा देश अशा प्रकारचा अहवाल देण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्रातील भाजपा सरकार पत्रकारांना कशाप्रकारे वागणूक देते याचा दाखलाच जगाच्या वेशीवर टांगण्यात आले आहे.
पत्रकारितेशी संबंधित ‘रिपोर्टर्स विदआऊट बॉर्डर्स’ च्या माध्यमातून दरवर्षी पत्रकारितेच्या स्वतंत्रतेबाबत अहवाल जाहीर करण्यात येतो. मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या २०२१ च्या जागतिक पत्रकारिता स्वतंत्रता सूचकांकमध्ये भारत १४२ स्थानावर आहे. या सूचीत नॉर्वे प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यानंतर फिनलँड आरि डेन्मार्क आहे. एरिट्रीया सर्वात खालच्या स्थानावर आहे. चीन १७७ स्थानावर, तुर्कमेनिस्तान १७८ स्थानावर, उत्तर कोरिया १७९ स्थानावर आहे. गेल्यावर्षीही भारत १४२ स्थानावर होता. २०१६ मध्ये भारताचे स्थान १३३ होते. यंदाच्या सूचीत नेपाळ १०६ स्थान, श्रीलंका १२७ स्थान, म्यानमार १४० स्थान, पाकिस्तान १४५ स्थान, बांगलादेश १५२ स्थानावर आहे. ब्राझील, मेक्सिको आणि भारत पत्रकारांसाठी सर्वात खराब देत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
भारतात पत्रकारांना स्वतंत्र नसण्यामागे भाजपा समर्थकांना जबाबदार ठरवण्यात आले आहे. भाजपा समर्थक पत्रकारांना धमकी देतात आणि घाबरवून सोडतात. तसा त्यांनी माहोल बनवला आहे. पत्रकारांच्या बातम्यांना राज्यविरोधी व राष्ट्रविरोधी अशा प्रकारचा भाजपा समर्थक करार देऊन टाकतात. भारतीय पत्रकारांवर नरेंद्र मोदी यांनी आपली पकड मजबूत केली आहे. २०२० मध्ये चार पत्रकारांची भारतात हत्या झाली आहे. त्यामुळे भारत पत्रकारांसाठी सर्वात खतरनाक देश असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
पत्रकारांना पोलीसांचा दंडुका खावा लागतो, राजकीय कार्यकर्ते आणि अपराध करणार्‍या टोळ्यांचा पत्रकारांना सामना करावा लागतो. त्याचबरोबर भ्रष्ट अधिकार्‍यांकडून पत्रकारांना अनेकदा अपमान सहन करावा लागतो. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीने २०१९ ची लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर भारतीय पत्रकारांवर हिंदू (ब्राम्हण) राष्ट्रवादावर काम करण्याचा दबाव टाकण्यात आला आहे. हिंदुत्व (ब्राम्हणत्व) विरोधात लिहणार्‍या व बोलणार्‍या पत्रकारांना निशाणा बनवले जात आहे. त्यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर द्वेषभरा अभियान चालवला जातो. पत्रकारांच्या विरोधात हिंसक घटना केल्या जात आहेत. महिला पत्रकार असेल तर जास्त हिंसक घटना केल्या जात आहेत.
सरकारच्याविरोधात लिहणार्‍या पत्रकारांना चुप करण्यासाठी त्यांच्यावर राजद्रोहचा गुन्हा दाखल केला जातो. कोरोनाचा फायदा उठवत देशातील पत्रकारांच्या स्वतंत्रतेवर घाला घालण्यात आला आहे. काश्मीरातील परिस्थिती आजही चिंताजनक आहे. तेथील पत्रकारांना आजही पोलीस आणि अर्धसैनिक बलाच्या माध्यमातून अन्याय केला जात आहे. तेथे ऑरवेलियन कंटेट रेगुलेशनचा सामना करावा लागत आहे. जे मीडिया आउटलेट बंद होण्यास जबाबदार आहे. जसे काश्मीर टाईम्ससोबत करण्यात आले.
जे सरकारच्याविरोधात पत्रकार आवाज उठवतात त्यांना सरकार समर्थित मीडियाद्वारा बदनाम केले जाते व त्यांच्याविरोधात दुष्प्रचार केला जातो. त्या पत्रकारांना राष्ट्रविरोधी व आतंकवादी असे भाजपा समर्थकांकडून संबोधण्यात येते. भाजपा आणि हिंदुत्व (ब्राम्हणत्व) समर्थकांच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या हिंसक सोशल मीडियाच्या अभियानावर या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यामध्ये सरकारविरोधी पत्रकारांची बदनामी केली जात आहे. महिला पत्रकारांना जीवे मारण्याची धमकीही दिली जाते असेही या अहवालात म्हटले आहे.
भारतात सोशल मीडियाचा गळा घोटण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. ट्विटर एल्गोरिदमच्या मनमानी कारभाराचा उल्लेख करण्यात आला आहे. काश्मीरमधील मॅगझीन व ट्रोलच्या तक्रारीनंतर ट्विटरने कुठल्याही प्रकारे सूचना न देता त्यांचा अकाउंट सस्पेंड केले. १८० देशांमध्ये ७३ टक्के पत्रकारिता संपली आहे तर केवळ १२ टक्के पत्रकारिता अनुकूल आहे.
