मराठा आरक्षण, न्यायालयाची भूमिका आणि षड्यंत्र-भाग-१
Published On : 7 May 2021 By : MN Staff
मराठा हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही आणि त्याचबरोबर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे ती काढता येणार नाही असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने अक्षरश: मराठा आरक्षण रद्द करत त्या आंदोलनाची खिल्ली उडवली.
मराठा हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही आणि त्याचबरोबर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे ती काढता येणार नाही असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने अक्षरश: मराठा आरक्षण रद्द करत त्या आंदोलनाची खिल्ली उडवली. ब्राम्हणी व्यवस्थेचे काहीच चुकत नाही, ते त्यांचे काम करताहेत, चुकतेयं ते मराठा-कुणबी-ओबीसींचेचं...कारण त्यांना शत्रू आणि मित्राची ओळख नाही. १९५० पासून शासक वर्ग ब्राम्हण मराठा-कुणबी-ओबीसींनाच नव्हे तर सार्‍या बहुजनांना आरक्षणाच्या मुदद्यावरून फसवत आलायं, ते फसवताहेत आम्ही फसवून घेत आहोत. एवढा मोठा अन्याय-अत्याचार शासक वर्गाकडून होत आहे तरी बहुजन षंड असल्यासारखे गप्प आहेत, त्यांच्यात बंड करण्याची तयारी नाही. दुसरी दु:खाची बाब अशी आहे की, विशेष म्हणजे आरक्षणाचे जनक असलेल्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या स्मृती दिनाच्या पूर्वसंध्येला मराठा आरक्षण रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने झटका दिला. यावरून ब्राम्हणी व्यवस्थेला आरक्षणाचा किती तिटकारा आहे हे लक्षात येते.
आरक्षणाची खरी संकल्पना राष्ट्रपिता महात्मा जोतीराव फुले यांची आहे. त्यावर अंमलबजावणी केली करवीर संस्थानचे राजे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी तर संविधानात घटनात्मक संरक्षण दिले ते विश्‍वरत्न, महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी. आरक्षण म्हणजे नोकर्‍या मिळवण्याचे अथवा गरीबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. आरक्षण हा शब्दच नाही. खरा शब्द पर्याप्त प्रतिनिधीत्व असे आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिलेले शासन-प्रशासन, न्यायपालिका व मीडियात दिलेले प्रतिनिधीत्व होय. काय खरंच आजच्या शासन-प्रशासनात मराठा-कुणबी-ओबीसी, एससी, एसटी म्हणजेच बहुजन दिसतात का? सार्‍याच संस्थांवर विदेशी ब्राम्हणांनी कब्जा केला आहे. एका बाजूला हाच शासक वर्ग ब्राम्हण आरक्षणाला विरोध करतो आणि तोच खरा आरक्षणाचा लाभार्थी आहे. त्याचे उदाहरण पाहू या. दि.१६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी इंदिरा सहानी विरूध्द भारत सरकारच्या खटल्यात तत्कालीन सरन्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड यांनी ५० टक्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही अशी मर्यादा लावली. ती मर्यादा कायदा काढता येणार नाही अशा प्रकारचे मराठा आरक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. मुळात चंद्रचूड यांनी लावलेली ५० टक्क्यांची मर्यादाच असंविधानिक आहे. कारण संविधानात कुठल्याही प्रकारे आरक्षणाला मर्यादाच नाही. मग चंद्रचूड यांनी ती मर्यादा घातली? त्यालाही कारण आहे. १९९० च्या कालखंडात बहुजननायक कांशीराम यांनी देशभरात मंडल आयोगाबाबत ओबीसींमध्ये जागृती केली होती. त्यामुळे ओबीसी मंडल आयोग लागू करा अशी मागणी करू लागला होता. मंडल आयोग लागू झाला तर ब्राम्हणांनी ओबीसींच्या ज्या जागा लाटल्या आहेत ते लोकांच्या लक्षात येईल. ओबीसी ५२ टक्के असतील तर त्यांना त्यानुसारच शासन-प्रशासनात वाटा द्यायला हवा. परंतु शासक वर्गाला बहुजनांना काहीच द्यायचे माहित नसल्याने त्यांनी आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा लावली.
लादण्यात आलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे गणित बघा. ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले गेले. अगोदरच एससी-१५ टक्के, एसटी-७.५ टक्के यांचे मिळून २२.५ टक्के होतात. तर ओबीसींचे २७ टक्के मिळून ४९.५ टक्के आरक्षण होते. म्हणजे ५० टक्क्यांच्या आत येते. ही ती बदमाशी आणि उर्वरित ५०.५ टक्के आरक्षण कोण लाटतंय अर्थातच १५ टक्के असलेले ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य या जातींचा सूमह! विशेष म्हणजे त्यामध्येही ब्राम्हणांनी ५.५ टक्के क्षत्रियांना केवळ १.५ टक्के तर ६ टक्के वैश्यांना १.५ टक्के असे त्यांना ३ टक्के आरक्षणाचा लाभ दिला आहे. तर ३.५ टक्के असलेला ब्राम्हण उर्वरित ४७.५ टक्के आरक्षण स्वत: लाटत आहे. तर ७४.५ टक्के एससी, एसटी व ओबीसीला मिळत असलेल्या ४९.५ टक्क्यांमधील एससी, एसटीच्या २२.५ टक्क्यांपैकी केवळ १५ टक्के त्यांना मिळाले आहे. तर ओबीसींना २७ टक्क्यांपैकी केवळ २ टक्केच मिळाले आहे. म्हणजे ४७.५ टक्के ब्राम्हण घेतोच आणि त्याचबरोबर एससी, एसटी व ओबीसीला दिलेल्या आरक्षणामधूनही ३२.५ टक्के आरक्षण लाटत आहे. म्हणजे एकूण ब्राम्हणांचे आरक्षण होते ८० टक्के. याचा अर्थ सर्वच मोक्याच्या जागांवर ब्राम्हणांनी कब्जा केला आहे. त्यातच सवर्णांना १० टक्के आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्यात आल्याने ब्राम्हणांचे एकूण आरक्षण होते ९० टक्के. सवर्णांना १० टक्के आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्यासाठी १२४ वी घटना दुरूस्ती करण्यात आली. आरक्षणाचा मुलाधार हा आर्थिक आधार नाही, तर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकाला आरक्षण आहे, म्हणजेच हा निर्णयदेखील अवैध आहे. जे न्यायालय म्हणते मराठ्यांना आरक्षण देताना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जातेे, मग सवर्णांना आरक्षण देताना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली नाही का? याचा अर्थच आपला तो ‘बाब्या आणि दुसर्‍याचं ते कार्ट’ अशी दुटप्पी नीती आहे. मुळात ५० टक्क्यांची लावलेली मर्यादा असंविधानिक आहे. शैक्षणिक आणि नोकर्‍यातील आरक्षणाला मर्यादाच नाही. राजकीय आरक्षणाला १० वर्षाची मर्यादा आहे. परंतु राजकीय आरक्षण विदाऊट डिसकस आणि डिबेटशिवाय वाढवले जाते आणि खर्‍या अर्थाने शैक्षणिक व नोकर्‍यात आरक्षण मिळायला हवे ते संपवले जाते.
पर्याप्त प्रतिनिधीत्व (आरक्षण) बाबत संविधानसभेत डिबेट झालेले आहे. या डिबेटमध्ये आपल्या बुद्धी कौशल्याच्या बळावर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ब्राम्हण वर्गाला पराभूत केले आहे. संविधान सभेत पंडीत जवाहरलाल नेहरू म्हणतात, आरक्षणामुळे शासन-प्रशासन पंगू व अकार्यक्षम बनेल. यावर उत्तर देताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, Representative Government is better than efficient Government म्हणजे कार्यक्षम सरकारपेक्षा प्रातिनिधीक सरकार अधिक चांगले. काय आज भारतात प्रातिनिधीक सरकार आहे. जरा केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या यादीवर नजर टाकल्यास बहुतांश ब्राम्हण आहे. म्हणजे ब्राम्हण म्हणजे प्रतिनिधीत्व आहे का? PrimeMinister चा अर्थ प्रधानमंत्री असा होतो. परंतु या व्यवस्थेने ‘पंतप्रधान’ अर्थात ‘पंत’ म्हणजे कोण ‘ब्राम्हण’. आजपर्यंत भारतात जे प्रधानमंत्री झाले त्या यादीवरदेखील नजर टाका बहुतांशी ब्राम्हण आहेत. ‘पंत’च प्रधान होणार, तेथे बहुजनांना स्थान नाही. अपवाद फक्त लालबहादूर शास्त्री, चौधरी चरणसिंग, एच.डी.देवेगौडा यांचा आहे. हेच बहुजन समाजातील प्रधानमंत्री झाले. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर शरद पवारांना संधी होती परंतु त्याचवेळी रिटायर्ड झालेल्या पी.व्ही.नरसिंहराव या तामिळी ब्राम्हणाला पुढे आणण्यात आले. कारण शरद पवार हे मराठा आहेत, म्हणजे शुद्र आहेत. मराठा हे शुद्र कसे? हे मेधा खोले नावाच्या महिलेने यादव महिलेचा मराठा म्हणून अपमान केला या उदाहरणावरून लक्षात आले असेल. एवढेच नव्हे तर ‘तुझ्यामुळे माझे सोवळे बाटले, तुमचा आणि आमचा देव वेगळा’ अशा प्रकारची दर्पोक्ती मेधा खोले या महिलेने केली होती. हे अलिकडचे उदाहरण आहे.
न्या.गायकवाड आयोगाने ज्या शिफारशी केल्या होत्या त्या महाराष्ट्र सरकार व मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केल्या. म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकर्‍यात १३ टक्के आरक्षण दिले. परंतु त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे काम जयश्री पाटील यांनी केले.
न्या.गायकवाड आयोगाने काय शिफारशी केल्या होत्या, त्याचा विचार करू. मराठा ही जात नसून प्रवर्ग आहे. जे मोगलांच्या काळात सरदारकी करायचे. वर्तमान परिस्थितीत ते सामाजिक व शैक्षणिक मागास आहेत. मराठा समाजात पोस्ट ग्रॅज्युएट एकूण लोकसंख्येच्या ११.३ टक्के आहेत. व्यवस्थापनात म्हणजे सनदी अधिकारी केवळ १.०२ टक्के आहेत. व्यवसायात ०.६ टक्के आहेत. राजकारणात १०० कुटुंबे सोडली तर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग त्यांचा नाही. महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून सिलींग ऍक्ट लागू झाला आणि मराठा वर्ग शेतीही तोट्याची झाली. कोरडवाहू शेतीमुळे शेतकरी उद्धवस्त झाला. ९४.३ टक्के मराठा हा गरीबी आणि नापिकीत जगणारा आहे. मराठ्यांना एसईबीसी स्पेशल प्रिव्हीलेज म्हणून तामिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षण द्यावे. मराठा राज्य सरकारच्या नोकर्‍यात वर्ग ३ आणि ४ मध्ये १६ टक्के, वर्ग २ मध्ये १३ टक्के तर गॅझेटेड अधिकारी ४ टक्के असे प्रमाण आहे. त्यांच्या शैक्षणिक उत्थानासाठी एससी, एसटी, ओबीसीप्रमाणे आयोग नेमून शैक्षणिक स्कॉलरशिप देण्यात यावी. तांत्रिक शिक्षणात आरक्षण द्यावे. पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याचा काही भाग वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात मराठा हा प्रवर्ग नसून सारेच कुणबी आहेत. १९६१ पासून मराठ्यांचीही जनगणना होत नाही, जनगणनेत त्यांचा कॉलमच नाही. ज्या प्रवर्गाची जनगणनाच होत नाही याचा अर्थ त्याला गृहीतच धरले जात नसल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्पात फुकटी कवडी नाही. अशी परिस्थिती असताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणते मराठ्यांना आरक्षण देण्यास असामान्य परिस्थिती नाही हे कुठल्या आधारावर? मराठा आजही अल्पभूधारक आहे. सामाजिक व शैक्षणिक मागास आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रात ज्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत त्यातील बहुतांशी शेतकरी मराठा आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आकडेवारी यासंदर्भात मागवायला हवी होती. ती का नाही मागितली? सारासार विचार करता न्या.गायकवाड आयोगाच्या अहवालाकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आणि मराठ्यांना आरक्षण नाकारण्यात आले.
दिलीप बाईत
९२७०९६२६९८। ( साभार दै. मुलनिवासी नायक)
